पीएम कुसुम योजना क्या है? सोलर पंप, सब्सिडी और योजना के लाभ की पूरी जानकारी

पीएम कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाने का एक साधन है, बल्कि कृषि क्षेत्र में ऊर्जा के बढ़ते खर्च को कम करने के उद्देश्य से भी लागू की गई है।

पीएम कुसुम योजना की मुख्य विशेषताएं

• सोलर पंप स्थापना
  किसानों को डीजल और बिजली के पंपों की जगह सौर ऊर्जा पंप प्रदान किए जाते हैं। इससे किसानों को बिजली के खर्च से मुक्ति मिलती है और वे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

• सौर ऊर्जा संयंत्र
  योजना के अंतर्गत किसान अपनी खाली पड़ी जमीन पर छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। उत्पन्न बिजली को ग्रिड में बेचकर किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं।

• सोलर पैनल सब्सिडी
  सरकार किसानों को सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर 60% तक सब्सिडी प्रदान करती हैं, जिससे किसानों का वित्तीय बोझ कम होता है।

• वितरण कंपनी (DISCOM) से अनुबंध
  किसानों को सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली को राज्य की वितरण कंपनी (DISCOM) को बेचने का मौका मिलता है। इस प्रकार, किसान न केवल अपने खेत की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर आय बढ़ा सकते हैं।

पीएम कुसुम योजना के तीन घटक

घटक-A: सोलर पंप की स्थापना

कुसुम योजना के घटक-A के अंतर्गत किसान व्यक्तिगत रूप से या समूहों में सोलर पंप की स्थापना कर सकते हैं। यह घटक मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के लिए है जहां सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता कम है। इससे किसानों को सिंचाई में आसानी होती है और कृषि उत्पादन बढ़ता है।

घटक-B: कृषि पंपों का सौरकरण

इस घटक के तहत किसानों के मौजूदा डीजल और बिजली से चलने वाले पंपों को सौर पंप में परिवर्तित किया जाता है। इससे किसानों को बिजली की लागत से मुक्ति मिलती है और वे पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं।

घटक-C: डिस्ट्रिब्यूटेड सोलर पावर प्लांट

इस घटक के अंतर्गत किसानों को ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का मौका मिलता है। यह संयंत्र मुख्य रूप से उन किसानों के लिए है जिनके पास अतिरिक्त भूमि है। किसान इस भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर बिजली को DISCOM को बेच सकते हैं।

सोलर पंप की क्षमता और लागत

सोलर पंप की क्षमता अलग-अलग किसानों की जरूरतों के आधार पर दी जाती है। छोटे किसानों के लिए 1 किलोवॉट (kW) से लेकर 10 kW तक के सोलर पंप उपलब्ध हैं। किसान अपनी जरूरत और भूमि की उपलब्धता के अनुसार सही क्षमता का चुनाव कर सकते हैं।

सोलर पंप की लागत

सोलर पंप की लागत उसके क्षमता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए:

• 1 किलोवॉट (kW) सोलर पंप की अनुमानित लागत लगभग ₹45,000 – ₹60,000 के बीच होती है।

• 3 किलोवॉट (kW) सोलर पंप की लागत ₹1,20,000 – ₹1,50,000 तक हो सकती है।

• 5 किलोवॉट (kW) सोलर पंप की लागत ₹2,50,000 – ₹3,00,000 तक होती है।

• 10 किलोवॉट (kW) सोलर पंप की लागत ₹5,00,000 से अधिक हो सकती है।

सब्सिडी और लागत में कमी

किसान इन सोलर पंपों को सरकार द्वारा दी गई 60% तक की सब्सिडी के साथ खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक 3 kW सोलर पंप की कुल लागत ₹1,50,000 है, तो सब्सिडी के बाद किसान को केवल ₹60,000 – ₹70,000 का ही भुगतान करना पड़ेगा।

कितने किलोवॉट सोलर प्लांट की आवश्यकता है?

किसानों की जरूरत और उपलब्ध भूमि के आधार पर सोलर प्लांट की क्षमता का चुनाव किया जाता है। सामान्यतः:

• छोटे किसानों के लिए 3 kW – 5 kW सोलर प्लांट काफी होता है, जिससे वे अपनी सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली को बेच सकते हैं।

• बड़े किसानों या अधिक भूमि वाले किसानों के लिए 10 kW या उससे अधिक क्षमता का सोलर प्लांट लाभकारी साबित हो सकता है। यह न केवल उनकी बिजली की जरूरतें पूरी करेगा बल्कि अतिरिक्त बिजली विक्रय से आय में वृद्धि भी करेगा।

सोलर पावर प्लांट की दरें और बिक्री

किसान अपनी अतिरिक्त बिजली को राज्य की वितरण कंपनियों (DISCOM) को बेच सकते हैं। DISCOM द्वारा बिजली की खरीद दरें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन सामान्यतः ये दरें ₹3 से ₹5 प्रति यूनिट तक हो सकती हैं।

अनुमानित आय

यदि किसान के पास 5 kW क्षमता का सोलर प्लांट है और वह प्रति दिन लगभग 20 यूनिट बिजली उत्पन्न करता है, तो महीने में उसकी कुल उत्पन्न बिजली 600 यूनिट होगी। अगर प्रति यूनिट दर ₹4 मानी जाए, तो किसान की मासिक आय ₹2400 तक हो सकती है। इसी प्रकार, 10 kW सोलर प्लांट से यह आय दोगुनी हो सकती है।

पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

पीएम कुसुम योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आप निम्नलिखित चरणों का पालन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
   सबसे पहले, योजना के लिए आवेदन करने के लिए PM Kusum Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. पंजीकरण फॉर्म भरें
   वेबसाइट पर पंजीकरण फॉर्म भरें। इसमें आपको अपना नाम, पता, आधार नंबर, और अन्य आवश्यक जानकारी देनी होगी।

3. दस्तावेज़ अपलोड करें
   आवेदन के दौरान मांगे गए दस्तावेज़, जैसे कि जमीन के कागजात, आधार कार्ड, और बैंक खाता विवरण अपलोड करें।

4. आवेदन शुल्क जमा करें
   किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नही मांगा जाता है, और यदि कोई शुल्क मांगा जाता है तो उसे ऑनलाइन जमा करें।

5. प्रक्रिया की पुष्टि करें
   आवेदन जमा करने के बाद आपको एक संदर्भ संख्या मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं।

6. वितरण कंपनी से अनुबंध
   आवेदन स्वीकृत होने के बाद, राज्य की बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) से अनुबंध प्रक्रिया को पूरा करें।

पीएम कुसुम योजना के तहत अन्य योजनाएं

निष्कर्ष

पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए न केवल आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को सशक्त बना रही है ताकि वे सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी आय बढ़ा सकें और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। इसके माध्यम से किसान अपनी जरूरत के अनुसार सोलर पंप या प्लांट लगाकर बिजली के खर्च को कम कर सकते हैं और ग्रिड से जुड़े प्लांट के माध्यम से अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।